🇮🇳🇲🇲 म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आऊँ लाइन् भारत दौरे पर, गयाजी से शुरू हुई पांच दिवसीय यात्रा म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आऊँ लाइन् आज भारत के पांच दिवसीय दौरे पर बिहार के गयाजी पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा मानी जा रही है, जिसे भारत और म्यांमा के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति ऊ मिन आऊँ लाइन् सुबह विशेष विमान से गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां बिहार…
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा – कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।…
Read Moreभारत और सिंगापुर ने 16वें रक्षा नीति संवाद के दौरान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और स्थायी सचिव (रक्षा) जोसेफ लियोंग ने 28 मई, 2026 को सिंगापुर में आयोजित 16वें भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की सह-अध्यक्षता की। दोनों सचिवों ने जारी रक्षा समझौतों की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा सहयोग, सैन्य गतिविधियों, रक्षा उद्योग सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा उद्योगों के बीच सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते भी तलाशे। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, कृत्रिम…
Read Moreकेंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया
केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश Prakash Prabhakar Naolekar करेंगे। समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि और जनगणना आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस समिति के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में सुनियोजित तरीके…
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