370 के खात्मे के साथ जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल के विकास में बाधा स्पीड ब्रेकर ध्वस्त किया गया है

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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि 370 के खात्मे के साथ जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल के विकास में बाधा  ने तमाम कानूनों को खत्म कर लद्दाख के विकास की रफ्तार पर लगा “स्पीड ब्रेकर” ध्वस्त किया गया है। श्री नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न आर्थिक, शैक्षणिक विकास योजनाओं-कार्यक्रमों का लाभ जम्मू-कश्मीर, लेह-कारगिल के लोगों को मिलना शुरू हो गया है। लेह के दो दिवसीय दौरे पर आये श्री नकवी ने लेह, साबू-थांग, शुकोट शमा, शुकोट गोंगमा, फ्यांग आदि में सभाएं, जन संपर्क, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। श्री नकवी ने कहा कि 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल…

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‘चुनौती’ – नेक्सट जनरेशन स्टार्ट-अप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारम्भ

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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज भारत के टियर-2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए ‘चुनौती’ – नेक्सट जनरेशन स्टार्टअप चलैंज प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए 95.03 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपये तक की प्रारंभिक राशि (सीड फंड) तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हैं।   इस चुनौती प्रतियोगिता…

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नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नोएडा कार्यालय ने अपनी दीवारों की शोभा वरली पेंटिंग्‍स से बढ़ाई

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सुर्ख लाल रंग पर सफेद रंग से निर्मित चित्रकला सभी के लिए आकर्षण को केन्‍द्र बनी हुई है। एनएफएल के इस प्रयास से न केवल आसपास के क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ी है, बल्कि वरली पेंटिंग के प्रति लोगों में उत्सुकता भी पैदा हुई है। दिलचस्प बात यह है कि वरली पेंटिंग या तो महाराष्ट्र के गांवों में बनाई जाती है या केवल बड़ी प्रदर्शनियों में ही देखने को मिलती है। लेकिन अब आम जनता इन चित्रों को एनएफएल की बाहरी दीवार पर देख रही है। एनएफएल द्वारा जारी एक वक्‍तव्‍य के…

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केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया

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जिसकी अधिसूचना 21 अगस्त, 2020 को जारी की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष (पदेन)और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष (पदेन)होंगे। राष्ट्रीय परिषद निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: – (ए) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों,कार्यक्रमों,कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना; (बी) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना; (ग) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों…

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