भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्वैच्छिक संशोधनों के साथ भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा एएएम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है। भारत फोर्ज लिमिटेड (बीएफएल) ऑटोमोटिव, रेलवे, रक्षा, निर्माण, खनन, एयरोस्पेस, समुद्री और तेल एवं गैस सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और महत्वपूर्ण व्यावसायिक घटकों और समाधानों का वैश्विक प्रदाता है। यह भारत और भारत के बाहर कुछ व्यावसायिक एक्सल उप-घटकों सहित धातु व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण और आपूर्ति करता है। बीएफएल (बीएनके परिवार) के कुछ…
Read More10वें गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज, एल.एस.ए.एम. 24 (यार्ड 134) की डिलीवरी
भारतीय नौसेना में 10वें एसीटीसीएम बार्ज, एलएसएएम 24 (यार्ड 134) को शामिल करने का समारोह 22 अप्रैल 2025 को नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कमोडोर एकेके रेड्डी, एजीएम (पीआर), एनडी (एमबीआई) थे। ग्यारह (11) गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल (एसीटीसीएम) बार्ज के निर्माण और वितरण का अनुबंध 05 मार्च 2021 को एमएसएमई शिपयार्ड मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे के साथ संपन्न हुआ। इस शिपयार्ड ने एक भारतीय जहाज डिजाइन फर्म के सहयोग से इन बार्जों को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है…
Read MoreDPIIT सचिव ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में आधारभूत ढांचा संबंधी वृहत परियोजनाओं की पीएमजी समीक्षा की अध्यक्षता की
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप भाटिया ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में आधारभूत ढांचा संबंधी वृहत परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान, 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में 19 मुद्दों की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 14,096 करोड़ रुपए से अधिक है। बैठक के दौरान अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्य…
Read Moreराज्य के उत्पादन के शत प्रतिशत के बराबर मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहड, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात् NAFED और NCCF के माध्यम से 2028-29 तक अगले चार वर्षों के लिए राज्य…
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