सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए आंकड़ा-आधारित नीतिनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम की डिजिटल और डेटा इकाई, एनएलडीएस, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएलडीएस, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के मार्गदर्शन और सहयोग के तहत कार्य करता है, जो भारत सरकार की उस संस्थागत व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक अवसंरचना में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को आगे बढ़ाना है। यह सहयोग सूक्ष्म, लघु और…
Read Moreसरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत के बाद से किसी एक वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या है। स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी, 2016 को एक कार्य योजना के साथ शुरू की गई थी, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और देश भर में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से योजनाएं और प्रोत्साहन शामिल थे। स्टार्टअप्स को मान्यता देने, विकसित करने और…
Read MoreNLDSL और महाराष्ट्र ने राज्य की रसद व्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटल बनाने के लिए 16 अप्रैल, 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग से लॉजिस्टिक संचालन को सुव्यवस्थित करने में पारदर्शिता आने, राज्य सरकार के विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलने और वास्तविक समय के डेटा अंतर्दृष्टि के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा आयोजित एक संवादात्मक यूएलआईपी कार्यशाला के दौरान…
Read Moreपरिसीमन का विरोध करने वाले SC/ST सीट बढ़ोतरी के भी विरोधी हैं: गृह मंत्री अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्कसंगत वितरण होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित…
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