‘विश्व कछुआ दिवस’ के अवसर पर, जल शक्ति मंत्री ने जलीय जानवरों को बचाने का आह्वान किया

world turtle day

“जैव विविधता भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है”: श्री गजेंद्र सिंह शेखावतकल ‘अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस’ मनाया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के साथ मिलकर, जैव विविधता संरक्षण पहल फेज II में इसका परियोजना साझेदार, आज ‘विश्व कछुआ दिवस’ के अवसर को एक वेबिनार के माध्यम से मनाया, जिसमें व्यापक रूप से हिस्सेदारी की गई। एनएमसीजी के महानिदेशक, राजीव रंजन मिश्रा, डब्ल्यूआईआई के निदेशक, डॉ धनंजय मोहन, एनएमसीजी के स्कूली बच्चे और डब्ल्यूआईआई टीम के सदस्यगण और गंगा वाले पांच राज्यो के गंगा प्रहरी और गंगा प्रहरियों के संरक्षकों ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम…

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पिछले साल से ज्‍यादा क्षेत्रों में हुई ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई, लॉकडाउन के बावजूद खरीद में भी वृद्धि

farming

चावल: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 25.29 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस बार ग्रीष्मकालीन चावल के अंतर्गत लगभग 34.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। दलहन : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 9.67 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन के अंतर्गत इस बार लगभग 12.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। मोटा अनाज : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.30 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज के अंतर्गत इस बार लगभग 10.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। तिलहन : पिछले वर्ष की इसी अवधि के…

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गेहूं में वैकल्पिक बौना जीन चावल की फसल के अवशेषों को जलाने की समस्या दूर कर सकता है

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भारत में किसानों द्वारा सालाना बचे हुए चावल के लगभग 23 मिलियन टन अवशेषों को जला दिया जाता है जिससे कि उन्हें पुआल से छुटकारा मिले और अगली फसल जोकि गेहूं होती है, उसे बोने के लिए वे अपने खेतों को तैयार कर सकें। इसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण पैदा होता है। इसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण पैदा होता है। इसके अतिरिक्त, शुष्क वातावरण लघु कोलियोपटाइल के साथ गेहूं की किस्मों के अंकुरण के लिए एक चुनौती भी पैदा करता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग…

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कैबिनेट ने “सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना” को स्वीकृति दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित “सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (एफएमई)” को स्वीकृति दे दी है। इस व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। योजना का विवरण: उद्देश्य: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन समर्थन…

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