सौर क्षेत्र में ऊर्जा व्यापक सेक्टरों को लाभ पहुंचाने की विशाल क्षमता है: श्री नितिन गडकरी

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नवोन्मेषी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बिजनेस मॉडलों को अपनाएं जो सभी सेक्टरों की सहायता कर सकते हैं: श्री नितिन गडकरी की सौर उद्योग प्रतिनिधियों से अपील केंद्रीय एमएसएमई एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों को समझने के लिए आज महा सोलर संगठन के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। मंत्री ने सौर ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और यह बिजली की लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी…

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1 अप्रैल, 2020 से रिफंड के रूप में 26,242 करोड़ रुपये जारी किए गए

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल, 2020 से 21 मई, 2020 तक 16,84,298 करदाताओं को 26,242 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए हैं।  इस अवधि के दौरान आयकर रिफंड के रूप में 15,81,906 करदाताओं को 14,632 करोड़ रुपये तथा कॉरपोरेट कर रिफंड के रूप में 1,02,392 करदाताओं को 11,610 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले सप्ताह की गयी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के बाद रिफंड की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है तथा रिफंड धनराशि को भी तेजी से जारी किया जा रहा है। सीबीडीटी ने 16 मई को समाप्त हुए सप्ताह में यानी 9 से 16 मई, 2020 के बीच…

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‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक

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राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक इस ऑनलाइन बैठक का उद्देश्‍य उभरते राजकोषीय परिदृश्य का जायजा लेना और आगे की राह तय करना है पंद्रहवें वित्त आयोग का एक विचारार्थ विषय (टीओआर) उच्च समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए ऋण एवं घाटे के उपयुक्त स्तरों का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ पर सिफारिशें पेश करना है। ये समानता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने चाहिए। इस टीओआर को ध्‍यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग…

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कैबिनेट ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का ब्याज माफ़ करने को मंज़ूरी दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को दिए भारत सरकार के कर्ज पर 31 मार्च, 2005 तक के 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ़ करने की पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। यह माफी मार्च 2006 में एचओसीएल को पुनर्वास पैकेज के तहत सीसीईए द्वारा पहले ही मंज़ूर किए गए दंडात्मक ब्याज और 31 मार्च, 2005 तक के ब्याज की माफी के अतिरिक्त है। लगभग दस साल पुराना मामला होने के कारण भारत सरकार और एचओसीएल के खाते…

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