एचआईएल (इंडिया) ईरान को टिड्डी नियंत्रण कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार

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इस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की क्रेडिट रेटिंग ‘बीबी’ से बढ़ाकर ‘बीबीबी- ’ कर दी गई है कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन से उत्‍पन्‍न लॉजिस्टिक्स एवं अन्य चुनौतियों के बावजूद रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीनस्‍थ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) ‘एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड’ ने कृषक समुदाय के लिए बिल्‍कुल ठीक समय पर कीटनाशकों का उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित की है। एचआईएल अब भारत और ईरान के बीच सरकारी स्‍तर पर हुई व्यवस्था के तहत ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 एमटी मैलाथियान…

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गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील दी, विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है।   विदेश में फंसे निम्‍नलिखित श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है: ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्‍म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं। ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं।…

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पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार से संबंधित परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ करार

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भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और  विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (डीवीसीए) में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर आज हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से 393,964 हेक्टेयर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के पांच जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम होंगे, जिससे हर साल आने वाली बाढ़ से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री…

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लॉकडाउन के दौरान एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड को अफ्रीकी देशों से बड़े निर्यात-आदेश मिलने की सम्भावना

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कोविड – 19 के कारण लोजिस्टिक और अन्य चुनौतियों के बावजूद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, देश में किसान समुदाय को कीटनाशकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उपक्रम को अफ्रीकी देशों से डीडीटी के बड़े निर्यात-आदेश मिलने की सम्भावना है। आने वाले महीनों में क्षेत्र में मलेरिया के मामलों में वृद्धि के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर एचआईएल ने डीडीटी की आपूर्ति के लिए दक्षिणी अफ्रीकी…

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