लोकसभा ने आज संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक- 2022 पारित कर दिया। यह विधेयक कर्नाटक में बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए लाया गया।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्यवार समावेशन प्रक्रिया पूरा करने के बाद अनुसूचित जनजातियों की एक व्यापक सूची लाने की योजना है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।
