राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक सौ पांचवें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 को स्वीकृति दे दी है। यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी। राष्ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्त को और राज्यसभा ने 11 अगस्त को पारित किया था।
राष्ट्रपति ने संविधान के एक सौ पांचवें संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी
