केन्द्र सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा कायम करेगा। इससे सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में मदद मिलेगी।
सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने यह नया मंत्रालय गठित किया है। वित्त मंत्री में बजट में अलग सहकारिता मंत्रालय गठन करने के बारे में घोषणा की थी। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में भी मदद करेगा। इसके जरिए सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल बहुत प्रासंगिक है। केंद्र सरकार ने कम्युनिटी आधारित डेवलपमेंट पार्टनरशिप के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा, साथ ही बहुराज्यीय सहकारी समितियां यानि एमएसईएस के विकास को सक्षम करने के लिए भी काम करेगा।
