ऐसी खबरें आई हैं कि केयर्न एनर्जी ने पेरिस में भारत सरकार की स्वामित्व वाली संपत्ति को जब्त कर लिया है। हालांकि, भारत सरकार को किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से इस संबंध में कोई नोटिस, आदेश या सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
भारत सरकार सही तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा, भारत के हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों से राय-मशविरा करके भारत के हितों को ध्यान में रखकर उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार दिसंबर 2020 के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए पहले ही 22 मार्च, 2021 को एक आवेदन हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत में दायर कर चुकी है।
यह भी कहा गया है कि केयर्न के सीईओ और प्रतिनिधियों ने चर्चा के जरिये मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया था। इस पर रचनात्मक बातचीत हुई है और सरकार देश के कानून के तहत इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खुलकर बातचीत करने को तैयार है।
