उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इसके अनुरूप चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
शीर्ष न्यायालय ने अगले दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को बड़ी उपलब्धि बताया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की नई गठबंधन सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के पक्ष में है। उन्होंने इस सिफारिश कि लिए बंथिया समिति का आभार व्यक्त किया।
