प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को सशक्त बनाने तथा इसके संचालन के लिए सहयोग से संबंधित इस समझौते पर भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान 13 फरवरी, 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। आईजीएफए का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना एवं बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है।
आईजीएफए में भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के विकास के संबंध में भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं।
इस समझौते में दोनों देशों के बीच सहयोग की विस्तृत रूपरेखा है। यह सहयोग पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और दोनों देश के अधिकार क्षेत्रों के तहत प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के अनुरूप समझौतों के एक समुच्चय पर आधारित होगा।
