केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड, केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच प्रभावी कड़ी होगा। राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीदों के परिजनों के अलावा, गैर-लड़ाकों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाएगा। लेह और करगिल जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत काम करेंगे। यह बोर्ड रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के तहत कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। लद्दाख में राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना से करीब साठ हजार सेवानिवृत्त और सेवारत सैन्य कर्मियों को लाभ मिलेगा।
Related posts
-
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो... -
MSME मंत्रालय ने डेटा-ड्रिवन लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए आंकड़ा-आधारित... -
अहमदाबाद स्थित कंकरिया भारत का पहला वॉटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो बना; इसने जल शुद्धिकरण के लिए पौधों का उपयोग करने की एक अद्भुत उपलब्धि अर्जित की
पर्यावरण स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर न्यूट्रल...