प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़ेमुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले ग्यारहवें विस्तार को मंजूरी दे दी है।
इस “आयोग”के कार्यकाल और इसके संदर्भ की शर्तों में प्रस्तावित विस्तार इसे विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।
इस “आयोग” के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 से आगे और 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने संबंधी आदेश को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अधिसूचित किया जाएगा।
