कर्नाटक सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कर्नाटक शिक्षा नीति लागू करने का आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
हायर एजुकेशन स्तर पर ग्रौस एनरौलमेंट रेसियो को 2018 में दर्ज हुआ 26 दशमलव आठ प्रतिशत से 2035 तक 50 प्रतिशत तक पहुंच जाना, नया शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाये जायेंगे। कर्नाटक राज्य ने नये नीति के पास होते ही उसके अनुष्ठान के लिए कदम उठाना आरंभ दर दिया था। इसके आचरण से नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी पढ़ाई को निर्दिष्ट अवधि में रोक कर किसी अन्य विषय का चयन करना संभव हो पायेगा और ऑनलाइन पढ़ाई को भी अहमियत प्राप्त होगी।
