प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सभी घरों को नल द्वारा साफ पानी उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने के लिए, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत महाराष्ट्र सरकार के लिए सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 7,064.41 करोड़ कर दिया है, जो कि वर्ष 2020-21 में 1,828.92 करोड़ रुपये था। आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति के लिए हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया।
2019 में इस मिशन की शुरुआत में, देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। पिछले 21 महीनों में, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन जैसी बाधाओं के बावजूद, जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन तेजी से किया गया और 4.27 करोड़ घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन
प्रदान किया गया। कवरेज में 22% की इस वृद्धि के साथ, देशभर में वर्तमान में 7.51 करोड़ (39.12%) ग्रामीण घरों को नल से पानी की आपूर्ति की जा रही है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुच्चेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया और हर घर जल बन गए हैं। प्रधानमंत्री
के दृष्टिकोण‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’के सिद्धांत का पालन करते हुए मिशन का आदर्श वाक्य है कि ‘कोई भी पीछे ना छूटे’ और एक गांव के प्रत्येक घर को नल से पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए। वर्तमान समय में, 62 जिलों और 92 हजार से अधिक गांवों में, प्रत्येक घर को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है।
महाराष्ट्र में, 142 लाख ग्रामीण घरों में से, 91.30 लाख घरों (64.14%) को नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 48.43 लाख (34.02%) घरों के पास नल से पानी की आपूर्ति की सुविधा थी। 21 महीनों में, राज्य के 42.86 लाख घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।
राज्य ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति के लिए 2021-22 में 27.45 लाख घरों, 2022-23 में 18.27 लाख घरों और 2023-24 में 5.14 लाख घरों को नल के पानी का कनेक्शन देने की योजना बनाई है।
महाराष्ट्र के 29,417 गांवों में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए जलापूर्ति का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जोर दिया कि सभी गांवों में नल कनेक्शन देने का काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि राज्य 2024 तक सभी घरो में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान कर सके।
उन्होंने राज्य से कार्यान्वयन की गति को तेज करने का आग्रह किया है, जो कि 2020-21 की पिछली तिमाही में प्रति माह 1.59 लाख नल के पानी का कनेक्शन थी, मगर अप्रैल और मई में घटकर 9,800 नल के पानी का कनेक्शन हो गई।
2020-21 में राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जलापूर्ति के लिए 1,828.92 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान दिया गया था लेकिन इसमें से 1,371.69 करोड़ रुपये का इस्तेमाल राज्य नहीं कर सका और इस अनुदान को वापस लौटा दिया।
इस साल केंद्रीय आवंटन में चार गुनी वृद्धि (7,064.41 करोड़ रुपये), 268.99 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष, 2020-21 में राज्य के मैचिंग शेयर में 149.43 करोड़ रुपये की कमी और वर्तमान साल के मैचिंग शेयर के साथ, राज्य के पास 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति के काम के लिए 14,547.24 करोड़ रुपये की निश्चित उपलब्धता है। अतः जलापूर्ति के लिए फंड की कोई कमी नहीं है।
