प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मदर सैंक्शन जारी की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस राशि का लाभ असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्यों को मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार…
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भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी
भारत ने कांगो में इबोला प्रकोप को नियंत्रित करने में सहायता के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। यह सहायता अफ्रीका में फैले बुंडीबुग्यो स्ट्रेन इबोला के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से दी गई है। इथियोपिया स्थित Africa Centres for Disease Control and Prevention ने बताया कि भारत से भेजी गई दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इनमें निदान, उपचार और संक्रमण रोकथाम से जुड़ी आवश्यक सामग्री शामिल है। यह राहत सामग्री आगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रभावित क्षेत्रों तक…
Read Moreकेंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 236 करोड़ रुपये के त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन का शुभारंभ किया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री Jyotiraditya Scindia ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर “मिशन क्वीन पाइनएप्पल” का शुभारंभ किया। यह 236 करोड़ रुपये की समन्वित पहल है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा में जीआई-टैग प्राप्त क्वीन अनन्नास की खेती और उसकी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। यह मिशन वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक लागू किया जाएगा और इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय शामिल है। इसका लक्ष्य किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन से जोड़ना है। मंत्री…
Read Moreप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘सेवा तीर्थ’ में प्रगति (PRAGATI) की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करते हुए ‘सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन’ पर जोर दिया। इस आईसीटी-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। बैठक में लगभग ₹30,000 करोड़ की लागत वाली रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्र की सात बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जो नौ राज्यों में फैली हैं। प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की प्रगति…
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