नई औद्योगिक क्रांति के लिए ब्रिक्स साझेदारी (PartNIR) के अंतर्गत एमएसएमई (MSME) कार्य समूह का नेतृत्व भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत मंत्रालय की ओर से तीन कार्य समूह बैठकों के साथ-साथ पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम भी आयोजित किया जाएगा। इन सभी पहलों का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक तक पहुंच और सतत विकास के अवसरों से जोड़ना है। इसी क्रम में 24 अप्रैल 2026 को आयोजित पहली बैठक के बाद,…
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी समाज के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस बातचीत के दौरान, जनजातीय समुदायों के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा; “नई दिल्ली में आज जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात का अवसर मिला। आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत सराहनीय है। इस दौरान जनजातीय समुदायों के विकास और उनके सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों…
Read Moreएयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इस्राएल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने इस्राएल के लिए अपनी उड़ान सेवाओं के निलंबन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह निलंबन जुलाई के अंत तक लागू रहेगा। इससे पहले एयरलाइन ने सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय परिस्थितियों के चलते दिल्ली–तेल अवीव मार्ग पर उड़ानों को जून के अंत तक स्थगित किया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह फैसला पूरी तरह से मौजूदा सुरक्षा स्थिति और परिचालन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।…
Read Moreगृह मंत्री अमित शाह ने कहा – कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।…
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