प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक भागीदारी को और मज़बूत करने के लिए अपनी पारस्परिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया और दोनों देशों की जनता के साझा लाभ के लिए सहयोग को और विकसित एवं सुदृढ़ करने पर बल दिया। महामहिम शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को…
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आज की ताजा खबर न्यूज़ पेपर, आज का अखबार हिंदी – 31 जुलाई 2025
अमरीका ने भारत पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ, इस खबर को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, देशबन्धु और अमर उजाला ने मुख्य सुर्खी बनाते हुए अपने-अपने अकलन दिए हैं। वहीं पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता ने लिखा है- भारत सरकार राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं करेगी। हिन्दुस्तान ने राज्यसभा में कल गृहमंत्री अमित शाह के इन शब्दों को प्रमुखता दी है- पाकिस्तान ने घुटने टेककर लगाई थी गुहार। पंजाब केसरी और राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है- कांग्रेस ने…
Read Moreभारत तथा इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी का पाँचवां और अंतिम टेस्ट मैच आज से
भारत आज लंदन के ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ के अंतिम और निर्णायक मैच में सीरीज़ को दो-दो से बराबर करने के इरादे से खेलने उतरेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगा। भारत फिलहाल सीरीज़ में 2-1 से पीछे है। भारतीय टीम में कुछ अहम बदलाव किए हैं – चोटिल ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप की वापसी की संभावना है। जसप्रीत बुमराह को आराम…
Read Moreबैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम-2025, कल से लागू होगा
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम-2025, कल से लागू होगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं एवं निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना और सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य “पर्याप्त ब्याज” की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करना है।…
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