गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।…
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भाजपा ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की
भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत पार्टी नेतृत्व ने कई अहम चेहरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिससे राज्यों में संगठन को और अधिक मजबूत करने की रणनीति दिखाई दे रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा किए गए इस फैसले के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा की कमान…
Read Moreभारत और सिंगापुर ने 16वें रक्षा नीति संवाद के दौरान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और स्थायी सचिव (रक्षा) जोसेफ लियोंग ने 28 मई, 2026 को सिंगापुर में आयोजित 16वें भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की सह-अध्यक्षता की। दोनों सचिवों ने जारी रक्षा समझौतों की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा सहयोग, सैन्य गतिविधियों, रक्षा उद्योग सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा उद्योगों के बीच सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते भी तलाशे। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, कृत्रिम…
Read Moreशिवराज सिंह चौहान ने PMAY-G के तहत 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मदर सैंक्शन जारी की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस राशि का लाभ असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्यों को मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार…
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