सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है।
इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।
