अतंरराष्ट्रीय वित्त निगम ने जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है। इसके लिए पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को वित्तीय समर्थन देने में नीतिगत उपाये किये गये। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने आज भारत में जलवायु निवेश के लिए वित्तिय संसाधनों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि भारत ने जलवायु कार्रवाइयों में उल्लेखनिय प्रगति की है जिससे 2030 से पहले राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को प्राप्त करने का मार्ग प्रसस्त हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण संबंधी योजना में छोटे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया । ग्रीन बॉड जारी होने से भारत उभरती अर्थव्यस्थाओं में दूसरा सबसे बडा ग्रीन बॉड बाजार बन गया है। निजी कम्पनियों और सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा 10 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य के ग्रीन बॉड जारी किये गये हैं।
रिपोर्ट में 26वें अतंरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंचामृत प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है।
