राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंपी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। आयोग के मौजूदा अध्यक्ष अरुण हलधर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।
आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने कई महिलाओं के इस दावे के बाद बृहस्पतिवार को संदेशखाली का दौरा किया था कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और उनका यौन उत्पीड़न किया है।
