बीजेपी ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण तथ्यात्मक, कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को बताया कि पहले जब राज्य सरकार धर्म के आधार पर अन्य पिछडा वर्ग-ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए न्यायालय गई थी तो उसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक सरकार ने उसी आधार पर आरक्षण खत्म कर दिया है।
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