दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ आयोग अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर तथा सदस्य भुवन भूषण कमल, आयोग के सचिव एवं अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान वर्ष 1993 के बाद विभिन्न राज्यों से ओबीसी परिवार दिल्ली में आकर बसे हैं उनके लिए भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु समय सीमा बढा़ने पर विचार करने, मेडिकल कॉलेज में विद्याार्थियों के नामांकन में ऑल इंडिया व दिल्ली के नियम विस्तार से उपलब्ध कराने, साथ ही दिल्ली सरकार के विभागों से संबंधित आयोग द्वारा प्रेषित शिकायतों पर विस्तृत चर्चा की गई और समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा आयोग को यह भी भरोसा दिया गया कि दिल्ली सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रुप ए, बी, सी, बैकलॉग रिक्तियों की संख्या लगभग 4680 है जिसे मार्च, 2024 तक भरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली शहर से सटे हुए गांवों के किसानों की शिकायतों पर भूमि की चंकबंदी कराने हेतु एस.डी.एम. स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके एक माह के अंदर रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। निजी स्कूलों की कुछ समस्याओं को भी हल करने हेतु निर्देश दिए।
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