निर्वाचन आयोग ने आज असम के गुवाहाटी में परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे पर तीन दिन चली जन सुनवाई पूरी कर ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनुप चन्द्र पांडेय और अरुण गोयल ने परिसीमन प्रस्ताव मसौदे पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों के विचार सुने। आयोग ने 31 जिलों के 12 सौ प्रतिनिधियों, 20 राजनीतिक दलों के विचार सुने। 6 हजार से अधिक लोगों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया।
परिसीमन प्रस्ताव में लोकसभा की 14 और विधानसभा की एक सौ 26 सीटों का प्रस्ताव है। राज्य विधानसभा की 126 सीटों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए 19 सीटें और लोकसभा की 14 सीटों में से दो सीटें आवंटित करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में 2 सीटें और लोकसभा की एक सीट रखने का प्रस्ताव है। असम में परिसीमन प्रक्रिया अंतिम बार 1976 में सम्पन्न हुई थी।
