केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामले में 18 हजार करोड रूपये बैंकों को लौटा दिये गए हैं। केन्द्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि न्यायालय में धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत लम्बित सभी मामलों में कुल 67 हजार करोड रूपये की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय चार हजार सात सौ मामलों की जांच कर रहा है। श्री मेहता ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष जांच किये गए मामलों की संख्या 2015-16 में 111 थी जो 2020-21 में बढकर 981 हो गई।
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