केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक, उत्तराखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्वीकृति दी।
उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 (नया 309) के काशीपुर से रामनगर खंड की मरम्मत और उसे 4-लेन का बनाने के लिए 494.45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि काशीपुर-रामनगर खंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, जो मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) और रामपुर (उत्तर प्रदेश) से दिल्ली/लखनऊ तक यातायात के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। परियोजना से आस-पास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। परियोजना कॉरीडोर उत्तराखंड के सबसे व्यस्त पर्यटन मार्गों में से एक है। इससे सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा।
कर्नाटक में बेल्लारी और अनंतपुर जिलों में 13.087 किलोमीटर तक फैले राष्ट्रीय राजमार्ग 150ए के बेल्लारी से बायरापुर खंड को शामिल करते हुए, बेल्लारी बाईपास के 4-लेन को पूरा करने के लिए 626.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बेल्लारी शहर में यातायात की भीड़ को कम करना है, जिससे सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, होसपेट से बेल्लारी परियोजना के हिस्से के रूप में दक्षिणी तरफ 28 किलोमीटर के बाईपास का निर्माण पहले से ही प्रगति पर है।
ओडिशा में ईपीसी मोड का उपयोग करते हुए, ओडिशा के संबलपुर जिले में अइंथापल्ली जंक्शन पर 3.5 किलोमीटर लंबे 6-लेन फ्लाईओवर और राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (पूर्व में एनएच-6) पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) (एलएचएस) के निर्माण के लिए 374.17 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 6-लेन फ्लाईओवर का उद्देश्य अइंथापाली चौक पर भारी यातायात आवागमन को कम करना है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में 2-लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण शामिल है, जिसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर टेलीबानी-संबलपुर 4-लेन परियोजना से बाहर रखा गया था।
जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग-444 पर शोपियां बाईपास के निर्माण के लिए आवंटित 224.44 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए हैं। शोपियां बाईपास को दो लेन में बदला जाएगा और सड़क के किनारों को पक्का किया जाएगा। शोपियां जिले में 8.925 किलोमीटर तक होने वाला यह विकास ईपीसी मोड में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शोपियां जिले को एक तरफ पुलवामा से और दूसरी तरफ कुलगाम को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जोड़ने वाली यह परियोजना रणनीतिक महत्व रखती है। यह दक्षिण कश्मीर में “घाटी का सेब का कटोरा” कहे जाने वाले शोपियां जिले में सेब उत्पादकों को अपनी उपज को सड़क के जरिये बाजारों तक तेजी से पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और सड़क सुरक्षा उपायों से इस परियोजना का व्यापक प्रभाव होगा।
झारखंड के दुमका जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 114ए के टॉवर चौक से बासुकीनाथ खंड को चार लेन करने के लिए एचएएस मोड के तहत 292.65 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देवघर और बासुकीनाथ के बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के लिए परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। श्रावणी मेले के दौरान यातायात के लिए मौजूदा सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है। भक्त देवघर और बासुकीनाथ के दर्शन के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इसलिए, मौजूदा 2-लेन की सड़कों को चार लेन में अपग्रेड करने की बहुत आवश्यकता है जिससे भीड़भाड़ कम होगी और इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-913 पर 265.49 किलोमीटर के आठ पैकेजों के निर्माण के लिए 6621.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसे फ्रंटियर हाईवे के रूप में नामित किया गया है, जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड का उपयोग करके इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तित हो रहा है। यह व्यापक परियोजना कुल 265.49 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा, इस पहल के अंतर्गत पैकेज एक, तीन और पांच हुरी-तालिहा खंड को कवर करते हैं, दो पैकेज बाइले-मिगिंग अनुभाग को संबोधित करते हैं, पैकेज दो और चार खरसांग-मियाओ-गांधीग्राम-विजयनगर खंड और पैकेज एक बोमडिला-नाफ्रा-लाडा खंड पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों के विकास से सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बढ़ोतरी होगी। फ्रंटियर राजमार्ग के निर्माण से सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रुकेगा और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर रिवर्स माइग्रेशन की सुविधा मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त, ये खंड महत्वपूर्ण नदी घाटियों को जोड़ने वाले आवश्यक सड़क बुनियादी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे राज्य के भीतर कई हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं के विकास को सक्षम किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रमुख ग्रीनफील्ड सड़क ऊपरी अरुणाचल के कम आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो इसे पर्यटन के लिए अनुकूल बनाती है और भविष्य में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के कारण यातायात में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद करती है।
