भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनहत्तर लाख टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि तेरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने इस साल मई और जून के लिए अपना पूरा कोटा ले लिया है। जबकि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई के लिए निर्धारित अपना शत प्रतिशत आवंटित अनाज ले लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-तीन की अवधि दीपावली तक बढ़ा दी गई है। अब अस्सी करोड़ से अधिक लोग नवम्बर तक हर महीने मुफ्त अनाज ले सकेंगे। योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य पांच किलो अनाज दिया जाता है।
वितरण, खाद्य सब्सिडी, अंतर-राज्य परिवहन और डीलर का मुनाफा आदि का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का कोई हिस्सा नहीं होगा। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मुफ्त खाद्यान का वितरण समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है।
