हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी। नई व्यवस्था के तहत उन सभी सरकारी कर्मचारियों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जो वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत आते हैं। राज्य में लगभग एक लाख 36 हजार सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर हिमाचल प्रदेश के लोगों को कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया गया। कैबिनेट ने राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल की उप-समिति गठित करने का भी फैसला किया।
