सरकार ने दलित ईसाइयों और मुस्लिम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन पिछले वर्ष अक्तूबर में किया गया। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसे हर आवश्यक सचिवालय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. कुमार ने कहा कि प्रभावी तरीके से काम करने के लिए आयोग को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है।
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