सरकार ने कानूनों का उल्लंघन करने पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम – एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च – सीपीआर ने विदेशी अनुदान को विकास परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई और विरोध प्रदर्शन के लिए गैर-एफसीआरए संस्था में भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सीपीआर ने विदेशी योगदान का दुरुपयोग किया है और एफसीआरए, 2010 का उल्लंघन करते हुए भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया है।
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