केन्द्र सरकार ने इस वर्ष देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर पांच हजार दो सौ 28 करोड रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। सरकार ने देश भर में सात हजार चार सौ 32 फास्ट चार्जिंग केंद्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को आठ सौ करोड रुपये देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। भारी उद्यम मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कुल एक सौ 48 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र काम कर रहे हैं।
भारी उद्यम मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक यातायात उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है।
