केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया

केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय की योजना 2025-26 तक जारी रखने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। एक हजार एक सौ अस्सी करोड़ रुपय़े की कुल लागत से यह योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 13 हजार 5 सौ 57 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और 8 सौ 27 मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। शेष तीन हजार तीन सौ 29 पुलिस थानों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 हजार पुलिसकर्मियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।