केंद्र और लद्दाख की मांगों पर विचार के लिए नवगठित उप-समिति के बीच आज नई दिल्ली में पहले दौर की बातचीत होगी। इन मांगों में लद्दाख के लिए संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार, राज्य का दर्जा, एक अतिरिक्त संसदीय सीट और लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना शामिल है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार को उप-समिति का गठन किया गया था। समिति में करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के तीन सदस्य, गृह मंत्रालय के दो अधिकारी और उप-राज्यपाल के एक सलाहकार शामिल हैं। पिछले सप्ताह समिति के साथ आज की बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाखी नेताओं के बीच दूसरी आधिकारिक बैठक है।
