देश की ऐतिहासिक कर सुधार- जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज चार वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे पहली जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु और सेवा कर-जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे आम आदमी पर करों की संख्या, अनुपालन बोझ और समग्र कर भार में कमी आई है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
जीएसटी की शुरूआत अप्रत्यक्ष कर सुधारों में महत्वपूर्ण कदम है। यह ‘एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार’ के विचार को बढ़ावा देता है। पिछले चार वर्षों से केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाकर में लगातार जीएसटी प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में जुटी हुई है। छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए इस साल जनवरी से तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इससे पहले, करदाताओं को हर महीने कर का भुगतान करना पड़ता था। सरकार ने एसएमएस द्वारा GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की भी शुरुआत की है जिससे 22 लाख करदाताओं को मदद मिली है। ई-चालान सुविधा भी लागू की गई है जिससे ई-वे बिल बनाने में लगने वाले समय और लागत में कमी आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को IGST से छूट प्रदान की गई है।
सरकार ने जीएसटी की सफलता में योगदान करने वाले करदाताओं को सम्मानित करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कर दाता सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। यह आठ महीने लगातार एक लाख करोड़ से अधिक रहा है।
वित्त मंत्रालय ने कल कहा कि सरकार 54 हजार चार सौ 39 करदाताओं को सम्मानित करेगी। इनमें से 88 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी करेगा। जीएसटी नेटवर्क ई-मेल के जरिए इन करदाताओं को व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजेगा।
