देश में कोविड टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए केंद्र सरकार सोमवार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीकों का वितरण करेगी। अभियान के इस चरण में कुल कोविड टीकों का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। शेष 25 प्रतिशत प्राइवेट अस्पताल खरीदेंगे। इस अभियान में 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के साथ सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। फिलहाल केंद्र सरकार कुल टीकों का 50 प्रतिशत हिस्सा निशुल्क उपलब्ध करा रही थी। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने इसे 75 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में सात जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
शुरूआती अनुमानों के अनुसार नई नीति के कारण केंद्र सरकार पर 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पहले टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
