E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ी बहस, पेट्रोल में बायोफ्यूल मिलाने पर कई वाहन चालकों ने जताई चिंता नई दिल्ली: भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल (E20) मिलाने की सरकारी पहल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, कई वाहन चालकों ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज और रखरखाव संबंधी चिंताएं जताई हैं। क्या है…
Read MoreTag: भारत सरकार
जन-जन की गिनती, राष्ट्र की प्रगति: जनगणना-2027 का ऐतिहासिक अभियान शुरू
नई दिल्ली, जून 2026। भारत ने विश्व के सबसे बड़े जनगणना अभियान की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए जनगणना-2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है। यह अभियान केवल देश की आबादी की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विशेष बात यह है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी जो पूरी तरह डिजिटल डेटा संग्रह प्रणाली पर आधारित होगी और जिसमें नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा…
Read Moreकेंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) एप्लिकेशन के पायलट संस्करण का शुभारंभ किया
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के मौके पर कर्तव्य भवन में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां तंबाकू नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) एप्लिकेशन के पायलट संस्करण को लॉन्च किया गया। इस एप्लिकेशन को इस तरह तैयार किया गया है कि स्कूल और कॉलेज अपने स्तर पर यह देख सकें कि वे तंबाकू मुक्त दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके जरिए संस्थान…
Read Moreशिवराज सिंह चौहान ने PMAY-G के तहत 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ की मदर सैंक्शन जारी की
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मदर सैंक्शन जारी की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस राशि का लाभ असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्यों को मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार…
Read More