केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कल कई अहम फैसले लिए। सरकार ने अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए व्यापक नीति को मंजूरी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके अंतर्गत गन्ने की लागत के लिए चीनी क्षेत्र को पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
खाद्य विभाग की शर्तों का पालन करने वाले चीनी मिलों को सहायता दी जाएगी। देश में अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। 5538 करो़ड़ रूपए का पैकेज की घोषणा की गई है।
जीएसटी के सॉफ्टवेयर सिस्टम को देखने वाली कंपनी GSTN को सौ फीसद सरकारी कंपनी बनाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पटना एयरपोर्ट पर नए घरेलू टर्मिनल के निर्माण को मंजूरी दी है इसके लिए 1216.90 करोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब में सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर के संबंध में 825 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन के लिए राज्य सरकार और रेलवे के बीच ज्वाइंट वेंचर हुआ है जिसके तहत 5,950 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी। इस नई नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (नैशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी- NDCP), 2018 का नाम दिया गया है। इसके तहत 2022 तक क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य है।
