केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के बहराइच और खलीलाबाद के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के दिए जाने वाले विजिट चार्ज को 250 रुपये से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीपीपी मॉडल पर चार शहरों में कौशल विकास संस्थान खोलने का फैसला लिया गया है.

मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल और आसपास के लोगों के लिए बड़ी सौगात का एलान किया है. कैबिनेट ने बहराइच से खलीलाबाद तक 240 किलोमीटर बड़ी रेलवे लाइन विछाने को मंजूरी दी है. ये रेल लाइन बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर जिलों से होकर गुजरेगी. वर्ष 2024-25 तक करीब 4,940 करोड़ रुपये की लागत से ये बड़ी रेल लाइन बिछाई जाएगी.

इसके साथ ही कैबिनेट ने एक अहम फैसले में आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले शुल्क को भी बढ़ाने का फैसला किया है.

एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 7,522 करोड़ रुपये का फंड बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही बेनामी ट्रांजैक्शन कानून के मामलों के लिए अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया गया है.