रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में 24 अगस्त, 2023 को लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई। भारतीय वायु सेना की दक्षता बढ़ाने के लिए डीएसी ने खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) सुइट की खरीद और संस्थापना के लिए एओएन की स्वीकृति दी, जो हेलीकॉप्टरों की उत्तरजीविता की क्षमता में और वृद्धि करेगा। ईडब्ल्यू सुइट की खरीद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से की जाएगी।
डीएसी ने मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए मैदान-आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया है जो मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, ईंधन और पुर्जों की लॉजिस्टिक डिलीवरी और युद्ध क्षेत्र में हताहतों की निकासी जैसे प्रचालनों में सक्षम बनाएगी।
7.62×51 मिमी लाइट मशीन गन (एलएमजी) और ब्रिज लेइंग टैंक (बीएलटी) की खरीद के प्रस्ताव को भी डीएसी द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। जहां एलएमजी के समाविष्ट होने से पैदल सेना बलों की लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं बीएलटी के शामिल होने से मशीनीकृत बलों की आवाजाही में तेजी आएगी। प्रोजेक्ट शक्ति के तहत भारतीय सेना के लिए रग्गेडाइज्ड (मजबूत) लैपटॉप और टैबलेट की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान की गई है। ये सभी खरीद केवल स्वदेशी विक्रेताओं से की जाएगी।
भारतीय नौसेना के एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की प्रचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने हथियारों की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है।
