गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में माँ सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमिपूजन किया

  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमिपूजन किया। अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ भी किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मां जानकी के जन्मस्थान पुनौरा धाम…

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NHRC ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक खुले गड्ढे में गिरने से तीन बच्चों की मौत की खबर पर स्वयं संज्ञान लिया

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वयं संज्ञान लिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 3 अगस्त, 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक नवविकसित कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन स्थल पर एक बिल्डर द्वारा खुला छोड़ा गया छह फुट गहरा गड्ढा तीन बच्चों की मृत्यु का कारण बना। मृतक बच्चों की आयु लगभग 8 से 9 वर्ष के बीच थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे बच्चे चॉकलेट खरीदने के बाद दुकान से लौट रहे थे और गड्ढे में…

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कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को अनुमति दी

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को अनुमति दी है। विवरण: • भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के जनजातीय समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के अनुसार असम के जनजाति बहुल गाँवों/क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये। • भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए)/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएसी) समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के बसे हुए गाँवों/क्षेत्रों के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये। • भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के उल्फा समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम राज्य में बुनियादी…

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कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिट) स्कीम के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थानों में ‘तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार’ (मेरिट) स्कीम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप युक्तियों को क्रियान्वित कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। यह एक ‘केंद्रीय क्षेत्र स्कीम’ है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये…

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