सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी एक प्रतिशत हिस्‍सेदारी बेचने की पेशकश की

कोल इंडिया हिस्सेदारी बिक्री

सरकार ने Coal India Limited में अपनी 1% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है। अधिक मांग होने पर अतिरिक्त 1% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने बताया कि शेयर का मूल्य 412 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह विनिवेश प्रक्रिया गैर-खुदरा निवेशकों के लिए आज से शुरू हो चुकी है। वहीं खुदरा निवेशकों के लिए यह पेशकश 29 मई से खोली जाएगी, ताकि आम निवेशक भी इसमें भाग ले सकें। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का…

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इंडोविदा इंडिया का ईपीएल लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी

CCI Indofood EPL विलय

Competition Commission of India ने इंडोविदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के EPL Limited में विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय शेयर स्वैप के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें ईपीएल नए शेयर जारी करेगा। इस प्रस्ताव के तहत इंडोविदा इंडिया को ईपीएल में समाहित किया जाएगा और इसके बदले शेयरधारकों को अनुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी। यह सौदा कंपनी संरचना और स्वामित्व में बड़ा बदलाव लाएगा। इंडोविदा इंडिया, इंडोरामा नीदरलैंड्स बीवी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और Indorama Ventures समूह का हिस्सा है। यह समूह फाइबर, पैकेजिंग, रीसाइक्लिंग और…

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नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया

नासा चंद्रमा मिशन वाहन

अमरीका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने चंद्रमा पर आधार स्थापित करने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। इनका उपयोग भविष्य के चंद्र मिशनों में किया जाएगा। अमेरिका का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 से पहले मानव को चंद्रमा पर उतारा जाए, जबकि चीन 2030 तक अपने मानव मिशन की योजना पर काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच चंद्र अन्वेषण में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। नासा ने मार्च में लगभग 20 अरब डॉलर की योजना के तहत…

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सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा

SIR याचिका सुप्रीम कोर्ट फैसला

Supreme Court of India आज निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले वर्ष जून में शुरू की गई SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर की गई थीं। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को…

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