गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 की अपनी राजपत्र अधिसूचना एसओ3354(ई) के माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया है। भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 द्वारा नियंत्रित होता है। तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 से संबंधित तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं।…
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की चार दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की चार दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पहुंचेंगे। वहां वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा…
Read Moreभारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ाया
भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले नोटिस टू एयरमेन को आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय रणनीतिक दृष्टिकोण और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के अपने हवाई क्षेत्र में भारतीय उड़ानों पर रोक लगाने के पहले लिए गए फैसले के बाद…
Read Moreमहाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बम्बई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन नेटवर्क में सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और बडी संख्या में लोग घायल हो गए थे। बम्बई उच्च न्यायालय ने कल विशेष अदालत के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया…
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