वर्तमान विपणन सीजन रबी का विपणन सीजन (आरएमएस) 2021-22, अधिकांश गेहूं खरीद वाले राज्यों में समाप्त हो गया है और अब तक (12 जुलाई 2021 तक) 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है (जो अब तक का उच्चतम स्तर है, क्योंकि यह पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन आरएमएस 2020-21 से अधिक हो गया है) और यह पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले अधिक है। 85,581.02 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे आरएमएस खरीद कार्यों से लगभग 49.16 लाख…
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केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई-IV (जुलाई-नवंबर 2021) के तहत 198.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया
भारत सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का अब तक का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने यानी जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है और पीएमजीकेएवाई-IV (जुलाई-नवंबर 2021) के तहत 198.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। पीएमजीकेएवाई-IV (जुलाई-नवंबर 2021) के तहत 31 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं…
Read Moreएपीडा ने किसान सहकारी समितियों और एफपीओ के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण-एपीडा ने आज किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन-एफपीओ के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड-नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। For boosting exports potential of agricultural & #food products, #APEDA signed #MoU with farmers’ cooperative #NAFED for bringing benefits to cooperatives/FPOs in accessing GOI #schemes, #technology, skill, ensuring production of quality products & market access. @CimGOI @DoC_GoI — APEDA (@APEDADOC) July 12, 2021 सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में एपीडा पंजीकृत…
Read Moreप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अभी तक 1.35 लाख करोड़ रूपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि छोटे व मझौले किसानों की प्रगति सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ऐसे हमारे ग्यारह करोड़ से अधिक किसानों को ऐतिहासिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अभी तक 1.35 लाख करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है। खेती की लागत ध्यान रखते हुए, किसानों के लिए इसे लाभकारी बनाने के उद्देश्य के साथ सरकार ने एमएसपी में सतत वृद्धि की है, राज्य एजेंसियों के माध्यम से खरीदी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। नाबार्ड…
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