दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी Ashok Kumar ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर अधिकारी (BLO) 30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को दो फॉर्म दिए जाएंगे, जिनमें से एक जमा करना होगा और दूसरा अपने पास रखना होगा। मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से भी जनगणना प्रपत्र जमा करने की सुविधा दी जाएगी। आयोग ने…
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सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी एक प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की
सरकार ने Coal India Limited में अपनी 1% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है। अधिक मांग होने पर अतिरिक्त 1% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने बताया कि शेयर का मूल्य 412 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह विनिवेश प्रक्रिया गैर-खुदरा निवेशकों के लिए आज से शुरू हो चुकी है। वहीं खुदरा निवेशकों के लिए यह पेशकश 29 मई से खोली जाएगी, ताकि आम निवेशक भी इसमें भाग ले सकें। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का…
Read Moreभारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इंडोविदा इंडिया का ईपीएल लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी
Competition Commission of India ने इंडोविदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के EPL Limited में विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय शेयर स्वैप के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें ईपीएल नए शेयर जारी करेगा। इस प्रस्ताव के तहत इंडोविदा इंडिया को ईपीएल में समाहित किया जाएगा और इसके बदले शेयरधारकों को अनुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी। यह सौदा कंपनी संरचना और स्वामित्व में बड़ा बदलाव लाएगा। इंडोविदा इंडिया, इंडोरामा नीदरलैंड्स बीवी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और Indorama Ventures समूह का हिस्सा है। यह समूह फाइबर, पैकेजिंग, रीसाइक्लिंग और…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा
Supreme Court of India आज निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले वर्ष जून में शुरू की गई SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर की गई थीं। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को…
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