स्वदेश दर्शन अभियान के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में पहले आदिवासी परिपथ का उद्घाटन कल

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पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन अभियान के तहत 5499.47 करोड़ रु. लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी   केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के. जे. अलफोंस 14 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के गंगरेल में ‘जशपुर-कुंकुरी-माइनपत-कमलेशपुर-महेशपुर-कुरदार-सरोदादादर-गंगरेल-कोंडागांव-नाथिया-नवागांव-जगदलपुर-चित्रकूट-तीर्थगढ़: आदिवासी परिपथ विकास परियोजना’ का उद्घाटन  करेंगे। यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश की दूसरी ऐसी परियोजना जिसका कि उद्घाटन हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2016 में 99.21 करोड़ रु. की लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के दायरे में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कुंकुरी, माइनपत, कमलेशपुर,…

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विजय माल्या प्रत्यर्पण मामला: 10 दिसंबर को फ़ैसला सुना सकता है वेस्टमिंस्टर कोर्ट

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बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भागने के आरोपी कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट 10 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुना सकता है। बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये लेकर भागने के आरोपी कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में बुधवार को ब्रिटेन की कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट 10 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुना सकता है। अगर कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण का अनुमति देता…

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मुद्रास्‍फीति दर अगस्‍त माह में 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर

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मुद्रास्‍फीति दर अगस्‍त माह में 10 महीने के सबसे कम स्‍तर तीन दशमलव छह नौ प्रतशित हुई। फलों, सब्जियों और दूसरी अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आयी कमी खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त महीने में घटकर 3.69 प्रतिशत पर आ गई है जो इसका 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फल और सब्जियों सहित रसोई का सामान सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति घटी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति एक महीना पहले जुलाई में 4.17 प्रतिशत तथा पिछले साल अगस्त में 3.28 प्रतिशत रही…

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

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कैबिनेट की बैठक में जहां किसानों के हित में फैसले लिये गये तो रेलवे के विद्युतीकरण से लेकर पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये… केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेलों की बड़ी लाइन के बाकी बचे रेलमार्गों के विद्युतीकरण को भी मंजूरी दे दी। मोदी सरकार भारतीय रेल को बुलेट की रफ्तार देने में लगी है। रेल को बिजली की तरह चलाना और चमकाना है तो बिजली की ऊर्जा भी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कि…

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