भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अपनी मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्रचालनों के एक हिस्से के रूप में 09 मई, 2020 को विशाखापट्टनम गैस रिसाव से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के द्वारा अपने नवीनतम दायित्व को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से प्राप्त आग्रह के आधार पर भारतीय वायु सेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में स्टाइरिन मोनोमर स्टोरेज टैंक में हुए गैस रिसाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक 8.3 टन रसायनों को एयरलिफ्ट किया। भारतीय वायु सेना के दो…
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राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के संदर्भ में स्पष्टीकरण
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी ‘आधार’ अधिसूचना के अंतर्गत सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई समय-सीमा (समय-समय पर संशोधित), जिसके अंतर्गत सभी राशन कार्डों/ लाभार्थियों को आधार नंबर के साथ लिंक करना है, को विभाग द्वारा 30/09/2020 तक बढ़ा दिया गया है। ब तक, विभाग ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 24.10.2017 और 08.11.2018 को जारी किए गए पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/ परिवार को खाद्यान के कोटे की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया…
Read Moreदेहरादून स्मार्ट सिटी ने कोविड – 19 का मुकाबला करने के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र, सीसीटीवी और लॉकडाउन पास सहित कई उपाय किये
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डीएससीएल)कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में निगरानी गतिविधियों के लिए एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र का उपयोग कर रहा है। डीएससीएलअधिकारियों ने कोविड -19 के संदर्भ में आवश्यकताओं की योजना बनाने और प्रबंधन करने में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है। डीएससीएलऔर जिला प्रशासन द्वारा एचपीई, एसजीएल और वेबलाइन जैसे प्रौद्योगिकी साझेदारों को वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे इन साझेदारोंद्वारा कार्यान्वयन और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना सुनिश्चित हुआ है। एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अस्पतालों में क्वारंटाइन वार्डों…
Read Moreगृह मंत्रालय की राज्यों को हिदायत: डॉक्टरों, अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों की निर्बाध गतिविधयां और सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को खुला रखना सुनिश्चित करें; कोविड और गैर-कोविड आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक
मंत्रिमंडल सचिव ने 10 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एक बैठक की, जिसमें कुछ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा डॉक्टरों और अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों की गतिविधियों पर कुछ राज्यों /संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू प्रतिबंधों का मुद्दा उठा। इस बैठक के परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालयने सभी राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने और बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बचाने के लिए सभी डॉक्टरों गतिविधियां बेरोकटोक जारी रहना आवश्यक है। इसमें कहा गया कि डॉक्टरों और अर्द्ध चिकित्सा कर्मियों की गतिविधियों पर किसी…
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