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केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने लगभग 12,000 सीमा- शुल्क टैरिफ मदों के लिए सीमा – शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए आज यहां www.cip.icegate.gov.in/CIP पर भारतीय सीमा- शुल्क से संबंधित अनुपालन सूचना पोर्टल (सीआईपी) का शुभारंभ किया। सीआईपी, आयात और निर्यात में संलग्न हमारे व्यापार – जगत के साथ-साथ किसी भी इच्छुक व्यक्ति को सीमा शुल्क और सहयोगी सरकारी एजेंसियों (एफएसएसएआई, एक्यूआईएस, पीक्यूआईएस, ड्रग कंट्रोलर इत्यादि) से जुड़ी कानूनी और प्रक्रियात्मक जरूरतों के बारे में…

देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि अतिरिक्त चीनी की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह न केवल हरित ईंधन के रूप में कार्य करता…

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूपीआई) उद्यमियों को ऋण देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डा. भागवत किसानराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। पीएमएमवाई के तहत, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा नए उद्यमों समेत सूक्ष्म अथवा लघु व्यवसाय से जुड़ी इकाइयों को उद्यमशील गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है, जो विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़े…