केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारत के जैव प्रौद्योगिकी मिशन में व्यापक सार्वजनिक समझ और समावेशी भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि देश की जैव अर्थव्यवस्था में हर भारतीय एक हितधारक है। विश्व जैव उत्पाद दिवस – द बायोई3 वे के राष्ट्रव्यापी समारोह के दौरान बोलते हुए, मंत्री ने 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और इसकी एजेंसियों बीआईआरएसी और आईब्रिक+ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक नए राष्ट्रीय…
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केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने पुणे में एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 को आरंभ किया
एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 का उद्घाटन 6 जुलाई, 2025 को पुणे के खराडी में राजाराम भीकू पठारे स्टेडियम में हुआ। समारोह को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की उपस्थिति ने गरिमामय बनाया। इस कार्यक्रम ने लीग के रोमांचक शुरुआत को चिह्नित किया, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त युवाओं और जीवंत खेल संस्कृति द्वारा संचालित ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण और ‘खेलो भारत नीति 2025’ के अनुरूप है। लीग का उद्देश्य जमीनी स्तर पर बास्केटबॉल प्रतिभाओं का निर्माण, युवा एथलीटों को एक पेशेवर मंच प्रदान…
Read Moreरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (DAD) के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और वित्तीय दक्षता को दुरूस्त करने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में प्रदर्शित वीरता और घरेलू उपकरणों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय…
Read Moreसर्वोच्च न्यायालय बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा
सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। चुनाव वाले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीके और समय को लेकर आयोग के कदम को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
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